प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या PMAY-U भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए किफायती पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी और इसका मूल लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को सुरक्षित आवास प्रदान करना था, जिसे अब दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें 4,331 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है और योजना के अंतर्गत विभिन्न घटक जैसे इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), और लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण या सुधार (BLC) शामिल हैं।

 

PMAY-U योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदना या बनाने में आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घर के महिला प्रमुख होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY-U 2.0) सितंबर 2024 से लागू है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नए घरों का निर्माण है और यह एमआईजी श्रेणी के लिए भी विस्तार किया गया है। पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

मुख्य विशेषताएं:

 

किफायती आवास सभी मौसम अनुरूप होंगे।

 

चार वर्टिकल: इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, CLSS, AHP, BLC।

 

लाभार्थियों के लिए ब्याज सब्सिडी।

 

योजना का उद्देश्य “सभी के लिए आवास”।

 

योजना में 4,331 शहर और कस्बे शामिल।

 

पात्रता आय स्तर और शहरी निवास पर आधारित।

 

यह योजना स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अन्य सरकारी प्रयासों के साथ समन्वित रूप से लागू हो रही है ताकि शहरी जीवन स्तर में सुधार हो सके